Introduction (परिचय) of Section 7 BNS

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 को लागू करने का उद्देश्य दंड प्रक्रिया को सरल, सुसंगत और आधुनिक बनाना है। इस संहिता ने पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह ली है और इसमें कई ऐसे प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं जो न्याय व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक तथा पारदर्शी बनाते हैं।

इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है Section 7 BNS, जो यह निर्धारित करता है कि जब किसी अपराधी को ऐसी सजा दी जाती है जिसमें कारावास का स्वरूप कठोर (Rigorous) या साधारण (Simple) दोनों हो सकता है, तब अदालत के पास यह अधिकार होगा कि वह दंडादेश में स्पष्ट कर सके कि सजा पूरी तरह कठोर होगी, पूरी तरह साधारण होगी या आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से साधारण होगी।

Section 7 BNS का प्रावधान (Provision of Section 7 BNS)

जब भी किसी अपराधी को ऐसे कारावास से दंडित किया जाता है जो किसी भी प्रकार का (कठोर अथवा साधारण) हो सकता है, तब वह न्यायालय जो उस अपराधी को दंडित कर रहा है, यह निर्देश दे सकता है कि—

1. कारावास पूर्णतः कठोर होगा, या
2. कारावास पूर्णतः साधारण होगा, या
3. कारावास का एक भाग कठोर होगा और शेष साधारण होगा।”**

कठोर (Rigorous) और साधारण (Simple) कारावास में अंतर

कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment)

• इसमें अपराधी को जेल में रहते हुए कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है।
• श्रम जैसे—पत्थर तोड़ना, सड़क का कार्य, जेल के भीतर श्रम कार्य आदि।
• यह अधिक गंभीर अपराधों में दिया जाता है।

See it :- Section 6 BNS (भारतीय न्याय संहिता, 2023): दण्ड की अवधि का भिन्नांक (Fractions of Terms of Punishment)

साधारण कारावास (Simple Imprisonment)

• इसमें अपराधी को केवल कैद भोगनी होती है, परंतु शारीरिक श्रम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता।
• यह अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों के लिए निर्धारित है।

Section 7 BNS की आवश्यकता और महत्व

1. न्यायालय को लचीलापन (Flexibility) – न्यायालय अपराध की प्रकृति, अपराधी की स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार यह तय कर सकता है कि उसे कठोर या साधारण कारावास मिलना चाहिए।
2. अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड – गंभीर अपराधों में कठोर कारावास, जबकि हल्के अपराधों में साधारण कारावास देना न्यायसंगत है।
3. सुधारात्मक दृष्टिकोण – न्यायालय यदि चाहे तो कारावास को आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से साधारण घोषित कर सकता है, जिससे दंड और सुधार में संतुलन बना रहे।

न्यायालय की विवेकाधिकार शक्ति (Discretionary Power of Court)

Section 7 BNS यह स्पष्ट करती है कि कारावास के स्वरूप का निर्णय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। न्यायालय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकता है—

• अपराध की प्रकृति और गंभीरता
• अपराधी का आपराधिक इतिहास
• अपराध करने की परिस्थितियाँ
• अपराधी की आयु, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति

संबंधित न्यायिक दृष्टांत (Case Laws)

1. Kartar Singh vs State of Punjab (1994) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठोर और साधारण कारावास के बीच का अंतर अपराध की प्रकृति को देखते हुए तय किया जाता है।
2. State of Gujarat vs Hon’ble High Court of Gujarat (1998) – न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कठोर कारावास में कैदी को अनिवार्य रूप से श्रम कार्य करना पड़ता है।
3. Sunil Batra vs Delhi Administration (1978) – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन द्वारा कठोर कारावास के नाम पर कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता।
4. Ram Narayan vs State of U.P. (AIR 1957 SC 389) – यह कहा गया कि जब कानून दोनों प्रकार की सजा का विकल्प देता है, तब न्यायालय अपराध की गंभीरता और अपराधी की परिस्थिति देखकर तय करेगा।

IPC और BNS के बीच तुलना

• IPC (1860) की धारा 60 – न्यायालय को यह अधिकार देती थी कि वह कारावास का स्वरूप निर्धारित कर सके।
• BNS (2023) की Section 7 BNS – इसी प्रावधान को और स्पष्ट करती है और इसे आधुनिक न्याय प्रणाली के अनुरूप ढालती है।

व्यावहारिक महत्व (Practical Importance)

1. न्यायिक संतुलन – Section 7 BNS से यह सुनिश्चित होता है कि सजा अपराध के अनुपात में दी जाए।
2. कैदियों का सुधार – आंशिक रूप से कठोर व आंशिक रूप से साधारण कारावास से कैदी को अनुशासन और सुधार दोनों का अवसर मिलता है।
3. मानवाधिकार संरक्षण – यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कैदी को केवल अपराध की गंभीरता के अनुसार ही कठिन कारावास दिया जाए।

उदाहरण द्वारा समझें

• यदि कोई अपराधी पहली बार किसी मध्यम स्तर के अपराध (जैसे चोरी) में पकड़ा जाता है, तो न्यायालय उसे आधा कठोर और आधा साधारण कारावास दे सकता है।
• यदि कोई अपराधी गंभीर अपराध जैसे डकैती या हत्या का दोषी है, तो उसे पूर्ण कठोर कारावास दिया जा सकता है।

Section 7 BNS और दंड व्यवस्था का भविष्य

यह प्रावधान भारतीय दंड व्यवस्था को अधिक लचीला, संतुलित और मानवतावादी बनाता है। यह केवल दंड देने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि अपराधी के सुधार और पुनर्वास को भी ध्यान में रखता है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1. Section 7 BNS किस बारे में है?

👉 यह प्रावधान बताता है कि जब कारावास कठोर या साधारण दोनों प्रकार का हो सकता है, तो न्यायालय यह तय करेगा कि वह कारावास किस प्रकार का होगा।

Q2. कठोर कारावास और साधारण कारावास में क्या अंतर है?

👉 कठोर कारावास में अपराधी को श्रम करना पड़ता है, जबकि साधारण कारावास में केवल कैद भुगतनी होती है।

Q3. क्या न्यायालय आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से साधारण कारावास दे सकता है?

👉 हाँ, Section 7 BNS के अनुसार न्यायालय यह तय कर सकता है कि सजा का कुछ भाग कठोर और कुछ भाग साधारण होगा।

Q4. कठोर कारावास किन अपराधों के लिए दिया जाता है?

👉 आमतौर पर गंभीर अपराध जैसे हत्या, डकैती, दहेज हत्या आदि में कठोर कारावास दिया जाता है।

Q5. क्या साधारण कारावास केवल छोटे अपराधों के लिए होता है?

👉 हाँ, सामान्यतः कम गंभीर अपराधों के लिए साधारण कारावास दिया जाता है।

Q6. क्या Section 7 BNS में न्यायालय का विवेकाधिकार सर्वोच्च है?

👉 हाँ, न्यायालय अपराध की प्रकृति, परिस्थिति और अपराधी की स्थिति को देखते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

निष्कर्ष

Section 7 BNS, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 भारतीय दंड व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अदालतों को यह अधिकार देता है कि वे अपराध और अपराधी की परिस्थितियों के अनुसार कारावास को कठोर, साधारण या दोनों का मिश्रण बना सकें।

यह प्रावधान न्यायिक संतुलन और अपराधी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दंड प्रक्रिया को अधिक मानवतावादी और न्यायसंगत बनाता है।